नागरिकता नपाएका सुस्ताबासीको प्रोफाइल जिल्ला प्रशासनमा बुझाइयो

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्तामा रहेका अधिकांश सुस्ताबासीहरु नागरिकताबाट बाञ्चित छन् । लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका सुस्ताबासीहरुको व्यक्तिगत विवरण (प्रोफाइल) संकलन गरि बुधवार (हिजो) जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीलाई बुझाइएको छ । 

सुस्तमा रहेका नागरिकता विहिनको प्रोफाइल संकलन गरि सुस्ता बचाउ अभियानको टोलीलाई गाउँपालिले पत्रसहित जिम्मेवारि दिएर जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी पठाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयको पत्रपछि प्रशासनले हामिलाई प्रोफाइल संकलनको लागि पत्र पठाएको थियो । र सोही अनुसार विवरण भरेर पठाएका हौं ।”  

सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष बाबु खानले नागरिकता नपाएका सबैको विवरण संकलन गरि उनिहरुसंग भएको विभिन्न कागजातहरु प्रोफाइलमा संगलग्न गरि जिल्ला प्रशासन कार्यायललाई बुझाएको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामि ३ बुँदे मागसहित गत महिनाको १५ गते काठमाडौंमा आन्दोलनरत थियौं । यसैविच सरकारसंग हाम्रो सम्झौता अनुसार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई लेखेको पत्र अनुसार सुस्तामा नागरिकता नपाएकाहरुको प्रोफाइल संकलन गरि जिल्ला प्रशासनलाई बुझाएका छौं ।”

नागरिकता नपाएका घरपरिवारले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले बताउनु भएको छ । लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका युवाहरुको भविष्य नै अन्धकारमा परेको उहाँले भन्नुभयो । 

सुस्ताको पिलरको रुपमा चिनिएका सुस्ता बचाउ अभियानका सल्लाहकार मुन्न खाँले सरकारले सुस्ताबासीको नागरिकता समस्या र सुरक्षाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, सुस्ताको भूमि जोगाउन र सिमाको सुरक्षामा मेरो ठुलो योग्दान रहेको छ । सुस्ता भूमिको रक्षाको लागि नै मैले भारतीय प्रहरीहरुको बन्दुकको गोलि खाएको छु । तर अहिलेसम्म मैले नागरिकता नपाएर नागरिकताको लागि सरकार संग हार गुहार गर्नुपरेको छ । 

विश्वास छ, अहिलेको सरकारले सुस्ताबासीको नागरिकता सम्बन्धी समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्छ, खाँले भन्नुभयो । तर सरकारले अहिले पनि ढिलाइ गर्छ भने हामि  जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनशन बस्नुका साथै आन्दाेलन गर्ने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभएकाे छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ) दिपक राज नेपालले पहिलो चरण विवरण संकलन गर्ने काम मात्रै गरिएको बताउनु भएको छ । अब यसपछि आएको विवरणको गहन अध्ययन गरि मात्रै अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भयो ।

गृह मन्त्रालयले असार १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीलाई सुस्ता क्षेत्रमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले थप सुरक्षा परिचालन र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरुको प्रोफाइल संकलन गर्न पत्र पठाएको थियो ।