प्यूठानमा जिल्लास्तरीय बालभेला, २१ बुँदे मागसहित ध्यानकर्षण

प्यूठान ।  प्यूठानमा पाँचौ जिल्ला स्तरीय बालभेला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बाल भेलाले बाल क्लब सञ्जाल गठन तथा अभिमुखिकरण सहित आगामी रणनितिक योजना वारे छलफल गरेको हो ।

आईतवार (हिजाे) जिल्ला बाल अधिकार समितिका संयोजक तथा समन्वय समिति प्रमुख धरम बहादुर जीसीको अध्यक्षतामा भएको बालभेलाले प्यूठान जिल्लामा बाल अधिकारको सवाल तथा मुद्धावारे चर्चा गरेको थियो । प्यूठानमा बालबलिकाको अवस्था, उनिहरुको समस्या, बालश्रम, बाल दुरव्यहार, बालविवाह र विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कारणले विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहेको बालबालिकाहरुको शिक्षा वारे सरोकारवाला संग छलफल गरिएको थियो । जसमा बालबालिकाहरु ले आआफ्नो अनुभव पनि भेलामा सुनाएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै समन्वय समिति प्रमुख जीसीले बालअधिकार सुनिश्चितताको लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, हामि सबैको प्रभावकारी भूमिकाले नै बालअधिकारको सुनिशिचतता हुन्छ । त्यस्तै बालअधिकार समितिकोले गर्नुपर्ने काम तथा कर्तव्यहरु मैले पुरा गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता समेत गर्नुभयो ।

बाल अधिकारका लागि नागरिक सञ्जाल लुम्बिनीले बाल क्लबहरुका लागि प्रविधिक सहयोग जस्तै क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्वदायी भूमिका लागि अभिमुखिकरण लगायतको काम गरिहेको सञ्जालका सदस्य राजेन्द्र राजभण्डारीले बताउनु भएको छ ।

त्यस्तै बाल भेलाबाट प्यूठनमा जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जाल पनि गठन गरिएको छ । जस्मा मनोज पोखरेल अध्यक्ष, पृथा श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, शिक्षा बस्नेत सचिव, सिम्रन शर्मा सहसचिव, कोषध्यक्षमा भेषमान कार्की र सदस्यहरुमा सागर गिरी, मनिषा अधिकारी र साधना शर्मा रहेका छन् । भने समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि दलित, अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई पछि मनोयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै उक्त बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बाल सञ्जालले विभिन्न २१ बुँदे माग सहित जिल्ला समन्यव समिति प्रमुखलाई  ध्यानकर्षण गराएकाे । 

जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानको आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल, पिस नेपाल तथा बाल अधिकारका लागि नागरिक सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा भएको बाल भेलामा सामाजिक विकास डिभिजन प्रमुख रामकरण पाल, लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास निरीक्षक कमला ज्ञवाली, पिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मणि प्रसाद गैह्रे, पत्रकार र स्थानीय सरोकारवालाहरु सहभागिता रहेको थियो ।