संविधान संशोधन बहस : दुई महिनाभित्रै आधारपत्र

काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन, देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले बहस प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसका लागि नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह को संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा विभिन्न दलका नेता सदस्य छन्। कार्यदलले दुई महिनाभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र (मसौदा प्रस्ताव) तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यदलले संविधानका अपरिवर्तनीय विषयबाहेक अन्य प्रावधानलाई समयसापेक्ष र सर्वस्वीकार्य बनाउने विषयमा छलफल गर्नेछ। राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन नगर्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको संयोजक शाहले बताउनुभएको छ।

कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङ का अनुसार संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख भएका संशोधन गर्न नसकिने विषयबाहेक अन्य क्षेत्र सुधार गर्न सकिने विषयमा प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरिएको छ। उहाँले संविधान जारी भएको एक दशकपछि पुनरावलोकन आवश्यक भए पनि संशोधन प्रक्रिया जटिल भएकाले राष्ट्रिय परिस्थिति र स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर बहस अघि बढाउनुपर्ने