सरावल गाउँपालिकाको बजेट ५३ करोड ५३ लाख

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाले शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि बजेट ल्याएको छ । 
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष बसमति हरिजनले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ५३ करोड ५३ लाख ९६ हजारको बजेट सर्वाजनिक गर्नुभएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२ करोड ९९ लाख ६४ हजार ५५५ र पूँजीगत तर्फ २० करोड ५४ लाख ३१ हजार ४४५ रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरि “स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारः समृद्ध सरावलको आधार” को मूल नारालाई सार्थक बनाउन बजेट मार्फत कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा सहयोग, समाजिक विभेदको अन्त्य, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गाउँपालिका भित्रका बाटोहरुलाई स्तरोन्नति, कालोपत्रे, आर.सी.सी÷पी.सी.सी लगायतको क्षेत्रमा जोड दिएकाछौं । 

एक वडा एक उत्पादन र पकेट कार्यक्रम, आधारभुत शिक्षाको पहँुच सुनिश्चितता, १५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरिने, बाढी नियन्त्रणको लागि सरसफाई, कृषि विद्युतिकरण, विपदका व्यवस्थापनका लागि छिमेकी गाउँपालिका संग सहकार्य गरि दमकल खरिद, सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा निर्माणधिन विसका निर्माणलाई निरन्तरता लगायतको क्षेत्रलाई यो बजेटले समेटेको, उपाध्यक्ष हरिजन भन्नुभयो । जसका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक क्षेत्रमा २ करोड १५ लाख ४७ हजार, समाजिक विकास क्षेत्रमा २४ करोड २२ लाख ५८ हजार, पूर्वाधार तर्फ १४ करोड ६५ लाख, वन तथा वातावरण विपद व्यवस्थापनमा ७० लाख ५० हजार र सुशासन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि १२ करोड ८ लाख ४० हजार विनियोजन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ ।

गाउँपालिकाले १८ औं गाउँसभाबाट आर्थिक ऐन पनि पास गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडि प्रसाद चौधरीले “सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८३” पास भएको जानकारी दिुनभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक ऐन सुनाउँदै पारित भएको छ । उक्त ऐन २०८३ सालको साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ । उक्त ऐनमा सम्पति कर, भूमि÷मालपोत कर, घर÷जग्गा वहाल कर, बहाल बिटौली कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय लगायतको करहरु समावेश गरिएको, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै कर छुट तथा मिनाहा सम्बन्धी पनि व्यवस्था अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ । मालपोत कर बुझाएको पहिलो ६ महिनामा १० प्रतिशत छुट, बाकी ६ महिनामा थप दस्तुर नलाग्ने । तर साल वर्ष वितेमा १० प्रतिशत र त्यसपछि प्रतिवर्ष २५ प्रतिशतका दरले थप्ने बताउनु भयो । यस्तै क, ख र ग वर्गका अपाङ्गहरु र ७० वर्ष पुगेका विपन्न जेष्ठ नागरिकहरुका हकमा सिफारिस दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी दलित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कृषक समूह र महिला उद्यमीहरुलाई एकमुष्ठ ५० प्रतिशत छुट दिइने ऐनमा रहेको चौधरीले बताउनु भयो ।