सर्वोच्चको फैसलापछि इन्टरनेट शुल्क बढ्ने बहस, विगतको दायित्व उपभोक्ताबाट असुल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी विवादमा केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दायर गरेका रिट खारेज गरेपछि फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड अर्थात् (फाइबर-टु-द-होम) एफटीटीएच इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने बहस सुरु भएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विगतमा ग्राहकबाट नउठाइएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, थप दस्तुर तथा जरिवानाको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको प्रभाव ग्राहकले तिर्ने शुल्कमा पर्न सक्ने बताएका छन्। यस्तो शुल्क ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईएसपीएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा ग्राहकबाट नलिएको शुल्क समेत तिर्नुपर्ने भएपछि ग्राहकबाटै उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसको जिम्मेवार सरकार हुने बताएका छन् ।

उपभोक्ताबाट नलिएको दायित्व अहिलेर आएर एकैपटक सेवा प्रदायकलाई तिराउने प्रयास भएकाले ठूलो आर्थिक भार थपिने पराजुलीले बताएका छन् । सरकारले उपभोक्तबाटै उठाएर असूल गर्न खोजेकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग अरु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै इन्टरनेटको मूल्य ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत बढाउन आदेश नदिएको भन्दै यसलाई गलत ढंगले व्याख्या नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि कर तथा दस्तुरसम्बन्धी विवादमा अदालतले निर्धारण गरेको कानुनी आधार र सीमाबारे थप स्पष्ट हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिनुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार शुल्क स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसकारण सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गर्ने नयाँ शुल्क कार्यान्वयनका लागि नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। विगतमै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेरै यसबारे प्रष्ट पारेको थियो ।

यदि कुनै सेवा प्रदायकले विगतमा कानुनबमोजिम उठाउनुपर्ने दस्तुर ग्राहकबाट नउठाएको, बिलिङ वा लेखांकनको फरक अभ्यास अपनाएको वा आफ्नो व्यावसायिक जोखिम आफैँले स्वीकार गरेको हो भने त्यसबाट सिर्जित विगतको दायित्व स्वतः आजका ग्राहकको नयाँ मूल्यमा थप्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय नियामक र कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु एउटा कुरा हो । त्यसलाई आधार बनाएर इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउने अभिष्ट राखिनु दुःखद र उपभोक्ता हकहितविपरीतको विषय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाले बताए । (नेपाल प्रेस)