मोहम्मद ईजहार शेष । नेपालको संविधानले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको अभ्यास हुदै आएको छ । तर संविधानले नै स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहमा भने बहुदलीय अभ्याससँगै प्रत्यक्ष कार्यकारी पद्धति अँगालिएको छ । संघीयता अभ्यासमा रहेका प्राय देशहरुमा स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष हुदैनन् । यसका खास कारण र औचित्य छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबैले स्थानीय सरकार संचालन गर्ने गर्दछन् । जसकारण निर्वाचित सबै सत्तापक्ष हो । न त्यहाँ कोई रुख हुन्छ, न सुर्य नै, न त हँसिया हथौडा । केवल जनप्रतिनिधि हुन्छन् । भारतमा स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ । स्थानीय सरकार स्थायी सरकार हो । एकचोटी निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षका लागि ढुक्क हुन्छ । प्रदेश र संघ जस्तो बहुमत र अल्पमतका आधारमा सरकार परिवर्तन गर्ने खेल स्थानीय तहमा खेल्न कानुनले नै ठाउँ दिएको छैन । न त अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरि जनप्रतिनिधिलाई ब्याक गर्ने व्यवस्था नै छ । यस अर्थमा स्थानीय तह बलियो शक्ति आर्जित सरकार हो । अन्य सरकार जस्तो स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रतिपक्ष हुदैन भन्नुको मतलब यो पनि होईन कि शक्तिको आँडमा स्थानीय सरकारले कानुनको बर्खिलाप गर्न सक्छ ।
भनिन्छ शत्ताले शक्ति पैदा गर्छ र शक्तिले भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्छ । यसै सन्दर्भ विद्धान लर्ड एक्सनले भनेका छन्, “पावर टेन्ड्स टु क्रप्ट एण्ड एब्सलुट पावर क्रप्टस् एब्सलुट्ली ।” अर्थात जसमा जति धेरै शक्ति भयो उ ले त्यति धेरै नै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसैको उपजका रुपमा शक्तिको बाँडफाँड, सन्तुलन र चेकजाँच सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाईन्छ । स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको प्रत्यक्ष व्यवस्था नभएपनि यसलाई निगरानी र सन्तुलनमा राख्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था र संरचनाहरु भने अवश्य छन् । तर स्थानीय तहको काम कारवाही हेर्दा स्थानीय सरकारलाई निर्वाचनमा प्रायः दोस्रो र तेस्रो भई निर्वाचित हुन नसकेका व्यक्ति र दलले प्रतिपक्षको भुमिकामा देखिन्छन् । यसमा आग्रह पुर्वाग्रह समेत देखिन्छ । यस लेखमा स्थानीय सरकारलाई प्रतिपक्ष नै नभएपनि प्रतिपक्षीले निर्वाह गर्ने दायित्व पुरा गरी स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी सन्तुलित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।
समितिहरु: संसदीय प्रणालीमा संसदको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक निर्देशन दिन विभिन्न विषयगत समितिहरु हुन्छन् । नेपालमा भएको अभ्यासका आधारमा अर्थ समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, पूर्वाधार विकास समितिलगायत १२ वटा समितिहरु मौजुद छन् । समितिहरुको आवश्यक्ता र प्रभावकारीताले गर्दा संसद अन्तर्गतका यस्ता समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट समेत भन्ने गरिन्छ । संघीय संसद अन्तर्गतका यिनै समितिहरु मध्ये एक हो सार्वजनिक लेखा समिति । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएनभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । यसै अवधारणा अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ तथा नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाइ कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई नागरिक, स्थानीय तहको सभा र राज्यप्रति नै उत्तरदायी बनाउन र स्थानीय तह सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सक्ने गरी लेखा समिति, विधेयक समिति र सुशासन समिति जस्ता समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय प्रदेशले स्थानीय तहहरुमा यस्ता समिति गठन गर्न अनिवार्य नै गरेका छन् । स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्नुका विधायकी मनसाय पनि स्थानीय तह कोषको प्रभावकारी र मितव्ययि होस् र यसलाई जाँचपड्ताल र सन्तुलन राख्ने संयन्त्रको विकास गर्नु नै हो । तर कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख निर्वाचित दलबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई लेखा समितिको संयोजक बनाउने परिपाटीले लेखा समिति स्थापनाको मर्म विपरित हुन्छ । लेखा समितिले आवश्यक्ता अनुसार स्थानीय तहको प्रतिपक्ष बनेर समेत काम गर्न सक्नुपर्दछ ।
संस्थागत प्रणाली: संघीय सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको काम कारवाही र नतिजाको मुल्यांकन व्यवस्थित गर्न केही संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि संघीय कानुनी व्यवस्था अनुसार लागु गरिएको त्यस्ता व्यवस्थाहरुले स्थानीय तहलाई सन्तुलन र आफ्नो कामको आफैपनि मुल्यांकन गर्ने आधार तय गरेको छ ।
लिजा र एफआरए: यस प्राणालीलाई स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्यांकन प्रणाली (एलआईएसए–लिजा) भनिन्छ । यो प्रणाली प्रयोगको उद्देश्य भनेको सुशासन कायम गर्नका लागि स्वमूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन हो । यसले मूलतः स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको देखिन्छ । स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोगको सवालसँग पनि जोडिएको छ । संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई घरपायक सरकारको हिसाबले तमाम अधिकार प्रदान गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारद्वारा थोरै भए पनि घुमाउरो रूपमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । स्वमूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान र सुविधा प्रदान गर्ने गरिन्छ । लिजा अन्तर्गत शासकीय प्रबन्ध, बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण लगायत विषय क्षेत्रहरुका आधारमा स्वमूल्यांकन हुने गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लिजा मुल्याकंनमा नवलपरासीका स्थानीय तहहरुको औसत अंक ७२.५ प्रतिशत रहेको छ । सहकार्य र समन्वय, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण लगायत क्षेत्रमा कमजोर देखिएका छन् भने शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन क्षेत्रमा राम्रो स्थिति देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकन (एफआरए) प्रणाली लागु गरिएको छ । स्थानीय तहको वित्तिय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शि, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली लागु गरिएको हो । यसले स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तिय सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य लिएको छ । उदाहरणको रुपमा हेर्दा एफआरएको स्थितमा सुनवल नगरपालिकाको राम्रो स्थिति देखिएको छ भने पाल्हीनन्दन गाउँपालिका कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले एफआरए मा ९९ अंक प्राप्त गरी देशभरका स्थानीय तहमा उत्कृष्ट भई सम्मानित भएको छ ।
सार्वजनिक सुनवाई र परीक्षण: सार्वजनिक निकायले सेवा प्रदायक तहहरुबाट प्रवाह गरेको सेवामा नागरिकको सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि के छन् भनेर सेवाप्रदायक, सेवाग्राही र नागरिकका बीच अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई हो । यस्तै स्थानीय स्तरका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना तथा गतिविधिमा भएको लागतको प्रभावकारिता बारे सम्बन्धित सरोकारवाला तथा लाभान्वित समुहको प्रत्यक्ष सहभागितामा लेखाजोखा गरिने विधि नै सामाजिक परिक्षण हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ (५) बमोजिम हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन र सन्तुलनमा राख्न सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परिक्षण जस्ता व्यवस्थाले सहयोग पुग्छ । यसलाई स्थानीय तहले पनि विधिवत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्दछ भने स्थानीयले आफैपनि सचेत भई सक्रिय सहभागिता देखाउनु नागरिकको कर्तब्य हो ।
नागरिक स्वयं: नागरिकहरु स्थानीय सरकारको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै हुन् । स्थानीय सरकारको एउटा मुख्य विशेषता भनेको व्यापक सामुदायिक सहभागिता हो । नागरिकलाई घरपायक सरकारको रुपमा जति सजह स्थानीय सरकारसँग हुन्छ त्यति सहज र आवश्यक्ता समेत अन्य सरकारसँग हुँदैन र पर्दैन । प्रत्येक नागरिक सरकारको लोकपाल हुन् । अर्थात स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई आवश्यक्ता अनुसार सहयोग मात्रै होईन नागरिकको निगरानी समेत आवश्यक पर्दछ । निगरानीका लागि नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई त्यस्तो अधिकारसहितको अवजार प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानले धारा २७ मा उल्लेख गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक हरेक नागरिकका लागि एक त्यस्तो औजार हो जसको प्रयोग गरेर स्थानीय तहलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सघाउ पुग्न सक्छ । यस अलावा अन्य संरचना र अवजारहरु समेत छन् । सामाजिक जवाफदेहिताका अन्य औजार जस्तै, नागरिक समाज, नागरिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक विज्ञप्ती, नागरिक पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिकालगायत छन् । यस्ता औजारले नागरिकले स्थानीय सरकारलगायत अन्य सरोकारवालाको सेवा प्रवाहको सम्पादन, सेवा–सुविधामाथि नागरिकको पहुँच कसरी भएको छ, सोको नागरिक अनुगमन गर्ने, नागरिकको संलग्नता, नागरिकको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि के–कस्तो छ भन्ने विषयमा पहुँच राख्न सक्छन् । यद्यपी नागरिकले यस्ता औजार उपयोग गर्दा सम्बन्धित विषयमा जानकारी, सम्बन्धित कानुन, गोपनियताको हक, आफ्नो कर्तब्य र अन्य व्यक्तिको अधिकारलगायत विषयमा चनाखो हुनैपर्छ ।
अन्त्यमा: संघीयता केवल शक्ति विकेन्द्रीकरण मात्रै नभई नागरिक हित प्रवर्धन, उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित परिचालन र व्यापक जनसहभागिताको आधार पनि हो । संरचना र क्षमताका तुल्नामा असिमित अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय सरकारले जनभावना अनुरुप कार्य गर्न आवश्यक छ । हाम्रो उचित आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई नै असल साथी भनेर पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यसै गरी कानुन र नैतिकताको कसीमा स्थानीय सरकारले काम गरे त्यहाँ प्रतिपक्षका दायित्व पुरा गर्ने व्यक्ति असल साथी हुन सक्छ । तर प्रतिपक्षको नाममा विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने हो भने त्यो विरोध होईन, विकासमा अवरोध मात्र हो ।
