काठमाडौँ, साउन ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी समस्या कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गर्नभयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनु भएकाे छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवम् ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराउनुभयो । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”
दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा ‘बिओपी’ थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
