काठमाडौँ, पुस १६ । सरकारले सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन गरिरहँदा सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ताको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय सरकारमातहतका समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता गराउने कार्य द्रुततर गतिमा अघि बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा दर्ता भई आर्थिक अपचलन र हिनामिनामा संलग्न सहकारी सञ्चालकबाट बचत रकम फिर्ता गराउन सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १० बचतकर्ताले ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् ।
उहाँले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका १६ बचतकर्ताले ७५ लाख २८ हजार ८२४ रुपियाँ र चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका १४ बचतकर्ताले ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “तीन वटै सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको छ ।”
नौ वटा सहकारीको बचत फिर्ता हुँदै
सदस्यसचिव पौडेलले नौ वटा सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असार मसान्तभित्रै एक हजार २९३ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने गरी समितिले लगत सङ्कलन, मागदाबी निवेदन लिएर सम्बन्धित सहकारीको पुँजी अद्यावधिक गरिरहेको छ ।
उहाँले नौ वटा सहकारीबाट एक अर्ब ११ करोड ८५ लाख ५२ हजार ९९७ रुपियाँ बचत फिर्ता गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअधि अरू तीन सहकारीको एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बचत रकम व्यवस्थापन भइसकेको छ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाइसकेका छन् । अरू सहकारीको पनि मागदाबी निवेदन लिइएको छ । बचत फिर्ता प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्छ ।”
उहाँका अनुसार सङ्घमातहतका २२ सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपियाँ अपचलन भएको दाबीसहित समितिमा निवेदन परेको छ । उहाँले अन्य १० वटा सहकारीको कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको बताउनुभयो । साभारः गाेरखापत्र अनलाइन
