काठमाडौँ, वैशाख ८ । सरकारले सडक दुर्घटनामा परेकाको उपचार राज्य कोषबाटै हुने गरी राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति ल्याउन लागेको छ । सडक यातायात दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको सो नीतिको मसौदा तयार भइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक सुरक्षा परिषद्का सदस्यसचिव कृष्णराज पन्तले मन्त्रालयबाट नीतिको मसौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । “मसौदा तयार भइसकेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला विभिन्न निकाय र व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेको छ । राय सुझाव तथा प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयहरूबाट राय सुझावसहित आइसकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ ।”
सडक यातायात दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर घटाउने मुख्य उद्देश्यसहित नीति निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै सहसचिव पन्तले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायत प्रदेश सरकारले समेत काम गरे पनि आशातीत लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्दा एकीकृत रूपमा काम गर्न यो नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।”
त्यसै गरी सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मन्त्रालय तथा निकायलाई समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि समेत यो नीति निर्माण गर्न लागिएको हो । यो नीति कार्यान्वयनमा आइसकेपछि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् कानुनी र आर्थिक रूपमा स्वायत्त, सशक्त र प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।
सडक सुरक्षाका पाँच मापदण्ड
यस नीतिले सडक सुरक्षाका पाँचखम्बे नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानसमेत मद्दत पुग्ने सहसचिव पन्तको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सडक सुरक्षा (रोड सेफ्टी) का पाँच वटा प्रावधान छन् । उहाँले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी’ का लागि पहिलो नम्बरमा ‘रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट’ हो । यस अन्तर्गत सडकसँग सम्बन्धित निकाय चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ । दोस्रोमा ‘सेफर रोड’ पर्छ । यस अन्तर्गत सडकको निर्माण राम्रो र गुणस्तरीय गर्नु पर्छ । तेस्रोमा सवारीसाधन चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्यो ।
त्यसै गरी चौथोमा ‘सेफर रोड युजर’ हुनु पर्छ । यस अन्तर्गत सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु र सवारीसाधन चलाउने चालक सचेत तथा सडक सुरक्षाबारे सामान्य भए पनि जानकार हुनुपर्यो । पाँचौँमा ‘आफ्टर क्रास म्यानेजमेन्ट’ राम्रो हुनु पर्छ । यस अन्तर्गत दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचार छिटोछरितो र स्तरीय हुनु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हरेक वर्ष १२ लाखको मृत्यु
मन्त्रालयका अर्का सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको दसबर्से (२०२१–२०३०) सडक सुरक्षा कार्ययोजनाको नेपाल पक्षराष्ट्र भएको हुनाले सडक सुरक्षा नीति निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । यो कार्ययोजनामार्फत नेपालले सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने मृत्युदर घटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो कार्ययोजनामार्फत सडक दुर्घटना र त्यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार अहिले विश्वभरि वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनामा परी १२ लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गर्छन् । त्यसै गरी प्रत्येक ४३ सेकेन्डमा एक जना मानिसले ज्याउन गुमाउँछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सडक दुर्घटनामा परी हरेक दिन कम्तीमा आठ जना मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले असहमति जनाउँदै हरेक दिन कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु हुने गरेको बताएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सडक सुरक्षा कोष खडा गरिने
यस नीतिमा सडक सुरक्षासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनका लागि सडक सुरक्षा कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत यस्तो कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसै कोषमार्फत सडक सुरक्षामा संलग्न निकायलाई संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । त्यसै गरी गम्भीर घाइतेको पुनस्र्थापना र शारीरिक अशक्तको उपचारका लागि सडक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत खर्च व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको सदस्यसचिव पन्तले जानकारी दिनुभयो । Gorkhapatra Online
