काठमाडौं, २४ साउन । सरकारले विद्यालयको प्रधानध्यापकको नियुक्ति जिल्लामा फर्काउने भएको छ संसदमा पेस गर्न लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’
संविधानले विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोट अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पालिकाहरूले गरिरहेको अभ्यासलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भनेर जानुपर्नेमा अधिकार खोसिएको तर्क शिक्षाविद्हरूको छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा विद्यालय तह आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् भने कतिपय यो अभ्यासको तयारीमा छन् । तर, यहीबीच आएको विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
पालिकाको प्रयासले पछिल्लो ६ वर्षमा विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तरमा भएको उपलब्धि शिक्षाविद्हरू को भनाइ छ । उनीहरु भन्छन्, पालिकाहरु मार्फत ‘वडाले जिम्मा लिएपछिको पछिल्लो ६ वर्षमा तीन गुणा शैक्षिक गुणस्तर बढेको छ । अब फेरि जिल्लामा नै फर्काउने हो भने शिक्षा पछाडि पर्छ ।’
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको शिक्षाविद् प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गरिएकै ठीक हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो किनभने हाम्रो संविधानले जिल्लाको परिकल्पना गरेको छैन ।’
अहिलेको विधेयकले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने जिम्मा किन जिल्लालाई दिएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पालिकाहरूले गरिरहेको अभ्यासलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भनेर जानुपर्नेमा अधिकार खोसिएको उनको तर्क छ ।
प्रा.डा.वाग्ले भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउने अनि त्यहाँको अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति बनाएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको अधिकार संघीय सरकारले खोसेको हो ।’ विधेयकको यो व्यवस्था संविधानको अनुसूची ८ को विरुद्धमा रहेको उनले बताए ।
विधेयकले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्वमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकोले विधेयक त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सच्याएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
तर, विधेयकमा यस्तो व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू तयार भएनन् । अनलाइनखबर
