परासी, फागुन ८ । पश्चिम नवलपरासीको विभिन्न स्थानीय तहहरुमा रहेको अवैध नदिजन्य पदार्थको अनुगमनमा स्थानीय तह चुकेको छ । हप्ता दिन देखि थालिएको अनुगमनमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा अवैध डम्पिङहरु फेला परेको छ ।
स्थानीय तहहरु ले नदि तथा खोलाहरुमा ठेक्का नलगाउँदा अवैध उत्खन्न गरी चोरी निकासी बढेको छ । पालिका भित्र रहेको अवैध नदीजन्य पदार्थ प्रति जिम्मेवार नबनेपछि आलोचना पनि बढेको हो । त्यसैअनरुप गत माघ १ गते जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय विच बैठक बसेको थियो । बैठकबाट स्थानीय तहहरुमा राखिएको नदिजन्य पदार्थको स्टक अनुगमन र प्रमाणित बिल तथा अन्य कागजातमा अनुसन्धान गरि नीतिगत प्रक्रियामा जाने निर्णय गरिएको समन्वय समिति प्रमुख भगौति प्रसाद यादवले बताउनु भयो । उक्त निर्णय अनुसार अनुगमनमा जाँदा पालिकाहरुको नदी र खोलाको छेउछाउमै अवैध नदीजन्य पदार्थहरु फेला परेको प्रमुख यादवले बताउनु भएको छ । सुनवल नगरपालिकाको विभिन्न खोलाहरुको छेउछाउमा करिब ३÷४ वर्ष सम्मको अवैध डम्पिङहरु भेटिएको छ । पुरानो भएको उक्त नदीजन्य पदार्थहरु पहाड जस्तै देखिएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ४ मच्छरमारामा अनुगमन जाँदा त्यहाँ ४ लाख ४५ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ फेला परेको नगरपालिका प्रमुख विमला अर्यालले बताउनु भएको छ । यस्तै नगरपालिका भित्र करिब ४ लाख ७० हजार घनफिटको हाराहारीमा अवैध नदीजन्य पदार्थहरु रहेको छ । ति सबै पदार्थहरुलाई जफत गरि प्रकियागत ढङ्गले लिलाम गरिने नगरप्रमुख आर्यालले बताउनु भएको छ ।
यस्तै सुस्ता गाउँपालिकाले पनि अवैध नदीजन्य पदार्थहरु लाई जफत गरेको छ । नरायणी र अन्य खोलानाला बाट अवैध तरिकाले उत्खन्न गरिएको पदार्थहरु लाई जफत गरेर लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गाउँपालिकाले वडा नं. २,३,४ को विभिन्न स्थानमा रहेको अवैध बालुवा, गिट्टी र भस्कटलाई जफत गरि लिलामको सूचना निकालेको छ । जसअनुसार ६ हजार १ सय ७४ घनमिटर बराबरको लिलाम विक्रिको सूचना निकालेको गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख हुमलाल भुसालले बताउनु भएको छ । भने गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको एक क्रसर उद्योगको विभिन्न कागजात र नदीजन्य पदार्थको स्टक विलको माग गरि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । जिल्लामा रहेको ७ वटा पालिकाहरु मध्ये सबै भन्दा बढि खोला नालाहरु सुनवल, बर्दघाट र रामग्राम नगरपालिका भित्र रहेको छ । तर रामग्राम नगरपालिकामा अनुगमन नभएको भेटिएको छ । अहिले सम्म नगरपालिकाकाले वडाहरु लाई आ–आफ्नो वडामा रहेको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणितको विवरण पठाउन पत्रचार गरेको छ । त्यस्तै अनुगमन जानको लागि अनुगमन समिति तयार गरिएको तर नगर सभाले १÷२ ढिला हुनसक्ने नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन अर्यालले बताउनु भएको छ । त्यस्तै दर्बघाट नगरपालिकाका उपमेयर रुद्र प्रकाश उपाध्यायले अनुगमन भईरहेको तर डम्पिङ कतै नभेटिएको बताउनु भएको छ । तर खोलाबाटै उत्खन्न गरि ट्याक्टरमा लोड गरेर लगेको अवस्थामा फेला पारि कार्यवाही गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
स्थानीय तहरुमा धेरै पुरानो नदीजन्य पदार्थहरु डम्पिङ हुँदा पनि स्थानीय तहले पहिलै गर्नुपर्ने कार्य नगरेपछि आलोचना समेत बढेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाले मात्रै अनुगमनमा निकलेको स्थानीय तहलाई स्थानीय नागरीकहरु ले अहिले सम्म चुप लागेर बस्नु भनेको मिलेमतोमा भएकाे आरोप समेत लगाएका छन् ।
